यूपी कैबिनेट का फैसला: बाराबंकी और मथुरा की सिंचाई विभाग की जमीन रेलवे को देने की मंजूरी

लखनऊ। बाराबंकी और मथुरा में स्थित सिंचाई विभाग की जमीन रेल मंत्रालय को दिये जाने की कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

इस जमीन के मूल्य के रूप में रेलवे सिंचाई विभाग को तकरीबन 17 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

बाराबंकी के नवाबगंज तहसील के मोहम्मदपुर परेठिया में स्थित सिंचाई विभाग की 1.1450 हेक्टेयर जमीन मल्हौर-बाराबंकी के बीच रेल लाइन के विस्तार के लिए देने की मंजूरी प्रदान की गयी है।

इसके अतिरिक्त मथुरा की .72 हेक्टेयर जमीन भी रेलवे के लिए आवंटित करने को मंजूरी प्रदान की है। दोनों भू-भाग के लिए रेलवे सिंचाई विभाग को 17 करोड़ का भुगतान करेगा।

नियमावली को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा परीक्षा सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई।

इस संशोधन के मुताबिक अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर लिपिकीय संवर्ग के वो कर्मचारी भी अर्ह होंगे जिन्होंने दस साल की सेवा पूरी कर ली है।